राष्ट्रीय ग्राम्य स्वराज अभियान से अन्तिम छोर पर खडे़ व्यक्ति को विकास के पहिये से जोड़ा गया
लखनऊ। प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से अन्तिम छोर पर खडे़ व्यक्ति को विकास के पहिये से जोड़ रही है।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य है कि ग्रामसभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि, पंचायतों में आम जनता की भागीदारी को बढ़ावा, पंचायतों को लोकतांत्रिक रूप से निर्णय लेने एवं उत्तरदायित्व निभाने हेतु सक्षम बनाना है।
इसके साथ ही विभिन्न जानकारी एवं पंचायतों की क्षमता वृद्धि हेतु पंचायतों के संस्थागत ढाचे को मजबूत करना है।
संविधान के 73वें संशोधन की भावना के अनुरूप अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को पंचायतों केा सुपुर्दगी, पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्रामसभाओं को सुदृढीकरण तथा संवैधानिक व्यवस्था को सशक्त बनाया जा रहा है।
प्रदेश में वर्ष 2018-19 से लागू राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत अब तक 60 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार की ओर से व्यय करते हुए विभिन्न कार्य कराये गये है।