लखनऊ। इप्सेफ के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष वी पी मिश्र के नेतृत्व में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके लखनऊ स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने देशभर के कर्मचारियों और शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल में अतुल मिश्रा (उप महासचिव), सुरेश रावत (उपाध्यक्ष) और संजय शुक्ला भी शामिल रहे। प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों, शिक्षकों और सेवानिवृत्त कर्मियों से जुड़े कई लंबित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।
आठवें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली पर जोर
बैठक में मांग की गई कि आठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए और इसमें कर्मचारियों, शिक्षकों के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी वृद्धि सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यूपीएस और एनपीएस योजनाएं अधिकांश कर्मचारियों को स्वीकार्य नहीं हैं।
संविदा-कर्मियों की सुरक्षा और नियुक्तियों पर चर्चा
इप्सेफ ने आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और मृतक आश्रित जैसी सुविधाएं लागू करने की मांग रखी। इसके अलावा रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया तेज करने पर भी जोर दिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने सुझाव दिया कि सेवानिवृत्ति से पहले ही चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि पद खाली न रहें।
शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे भी उठे
बैठक में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को टीईटी से मुक्त करने की मांग रखी गई। साथ ही राज्य सरकारों के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद स्थापित कराने की अपील की गई। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में संवाद की कमी का मुद्दा उठाया गया।
स्थानीय समस्याओं पर भी ध्यान दिलाया गया
प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित अवध विहार कॉलोनी, हरिहर नगर में कूड़ा उठान, पानी की कमी, समरसेबल पंप और पानी की टंकी निर्माण जैसी स्थानीय समस्याओं को भी उठाया। कर्मचारियों को घरेलू गैस उनके आवास पर उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई।
रक्षा मंत्री ने दिया समाधान का आश्वासन
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा और कर्मचारियों, शिक्षकों तथा सेवानिवृत्त कर्मियों से जुड़े अन्य मुद्दों के समाधान के लिए भी शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु लखनऊ की महापौर सुषमा खरगवाड़ को आवश्यक निर्देश भी दिए।
इप्सेफ ने जताया आभार
बैठक के अंत में इप्सेफ प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि कर्मचारियों और शिक्षकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा।