लखनऊ, 17 जून 2026। डिप्लोमा फार्मासिस्ट राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन (डीपीआरए), उत्तर प्रदेश के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को स्वास्थ्य भवन स्थित महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश से मुलाकात कर फार्मासिस्ट संवर्ग के पदनाम और वेतनमान में संशोधन की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष जे.के. सचान ने किया। उनके साथ महामंत्री प्रद्युम्न सिंह एवं प्रदेश प्रवक्ता व डीपीआरए लखनऊ के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
प्रतिनिधिमंडल ने महानिदेशक को ज्ञापन सौंपते हुए भारत सरकार द्वारा 10 जून 2026 को जारी भर्ती गजट नोटिफिकेशन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में भी फार्मासिस्ट संवर्ग के पदनाम (नोमेनक्लेचर) और वेतनमान (पे-स्केल) में संशोधन लागू करने की मांग की। एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार के “फार्मासिस्ट भर्ती, पदोन्नति एवं सेवा विनियम-2025” के प्रावधानों को प्रदेश में भी लागू किया जाना चाहिए।
ज्ञापन में फार्मासिस्ट संवर्ग को फार्मेसी अधिकारी, वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी, सहायक मुख्य फार्मेसी अधिकारी, मुख्य फार्मेसी अधिकारी, जिला फार्मेसी अधिकारी/उप निदेशक (फार्मेसी) और संयुक्त निदेशक (फार्मेसी) जैसे पदों में पुनर्गठित करने तथा 7वें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान निर्धारित करने की मांग की गई। इसके साथ ही दवा सूचना फार्मेसी अधिकारी एवं क्लिनिकल फार्मेसी अधिकारी जैसे विशेषज्ञ पदों के सृजन की भी मांग रखी गई।
महानिदेशक ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वह मामले की गंभीरता को समझते हैं और ज्ञापन को तत्काल शासन को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा, जिससे नियमानुसार पदनाम और वेतनमान संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
इस अवसर पर डीपीआरए के अध्यक्ष जे.के. सचान, महामंत्री प्रद्युम्न सिंह, प्रदेश प्रवक्ता एवं जिला अध्यक्ष लखनऊ राजीव कुमार सहित संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और फार्मासिस्ट मौजूद रहे। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि शासन स्तर पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर प्रदेश के हजारों फार्मासिस्टों को इसका लाभ दिया जाएगा।
ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव (चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा) तथा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों को भी प्रेषित की गई है।