अमर भारती : राजधानी दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने को लेकर दिल्ली सरकार ने फैसला कर लिया है। अब इससे जुड़ी फाइल उपराज्यपाल के पास भेज दी गई है। सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले को लेकर सरकार के साथ बैठक की। उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद सभी श्रेणियों में न्यूनतम मजदूरी बढ़ जाएगी।
दरअसल दिल्ली सरकार की इस योजना से राजधानी के करीब 50 लाख लोगों को दोहरा लाभ मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी बढ़ने के साथ यह मामला कोर्ट में लंबित रहने के दौरान का छह महीने का महंगाई भत्ता भी उन्हें मिलेगा। सूत्रो के मुताबिक, सोमवार को अधिकारियों से न्यूनतम मजदूरी पर अधिसूचना जारी करने और महंगाई भत्ते के एरियर पर चर्चा हुई।
तो वहीं, मामला कोर्ट में लंबित होने से अप्रैल से अक्तूबर तक का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा है। अब अदालत से फैसला हो जाने के बाद नियोक्ताओं को इसे देना होगा। इसके लिए सरकार अलग से एक अधिसूचना भी जारी करेगी। इस योजना पर काम शुरु कर दिया गया है।
उधर, अधिकारियों की माने तो अप्रैल की पुरानी दर के अनुसार चले तो फिर हर महीने का करीब 650 रुपये का महंगाई भत्ता बन रहा है। नियोक्ताओं को अप्रैल से अक्तूबर के बीच का एरियर देना होगा।