नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर वायरल एक खबर में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने ढाई लाख से अधिक अखबारों का टाईटल निरस्त कर दिया है साथ ही सैंकड़ों अखबारों को डीएवीपी की सूची से बाहर कर दिया है.
भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर को पूरी तरह फर्जी बताया है और यह भी कहा है कि इस तरह का कोई फैसला केंद्र सरकार ने नहीं लिया है.
यह फर्जी खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई मीडिया जगत में हड़कंप मंच गया है लेकिन जल्द पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे फर्जी बताते हुए ट्वीट कर दिया.
इस फेक न्यूज में यह दावा किया गया कि भारत सरकार ने 269556 समाचार पत्रों का टाइटल निरस्त किया है. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि 804 अखबारों को डीएवीपी ने विज्ञापन सूची से बाहर कर दिया है.