#मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की राज्यपाल से मुलाकात को लेकर कांग्रेस नेता डॉ. उदित राज ने निशाना साधा है। उदित ने कहा, ‘नशेड़ी कंगना रनौत से आज राज्यपाल मिले। गोदी मीडिया, भाजपा IT सेल और भक्त सभी समर्थन कर रहे हैं।
चोर, अपराधी और भ्रष्ट सभी का स्वागत बशर्ते भाजपा का समर्थक हो।’ बता दें कि कंगना रनौत ने उनकी बहन रंगोली के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कंगना ने कहा, विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा।
क्या है पूरा मामला?
कंगना रनौत और शिवसेना के नेताओं के बीच शुरू हुआ ट्वीट वॉर अब ओछी राजनीति तक पहुंच गया है। ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब कंगना रनौत ने कहा था कि उन्हें बॉलिवुड के ड्रग लिंक के बारे में काफी कुछ पता है।
वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद करना चाहती हैं लेकिन उन्हें सुरक्षा चाहिए। अभिनेत्री ने कहा था कि उन्हें फिल्म माफिया से ज्यादा शहर की पुलिस से डर लगता है।
इसके जवाब में संजय राउत ने ‘सामना’ में लिखा था, मुंबई में रहते हुए कंगना का ऐसा कहना शर्मनाक है। राउत ने कहा था, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया मुंबई न आएं।
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संजय राउत की खुली धमकी
इसके बाद कगंना ने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुंबई वापस न आने के लिए कहा है। पहले मुंबई की सड़कों पर आजादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है।
आखिर मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) जैसा क्यों महसूस कर रही है?’ कंगना ने एक और ट्वीट कर कहा था, 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूं।
किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले।’ इस विवाद के दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत ने कंगना को हरामकोर लड़की तक कह दिया था। विवाद के चलते केंद्र ने कंगना को Y सिक्योरिटी भी दी है।
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BMC ने कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ की
बीएमसी ने कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले 9 सितंबर को बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित कंगना रनौत के 48 करोड़ के दफ्तर (मणिकर्णिका फिल्म्ज़) के कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
बीएमसी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, हमने कंगना को 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव सरकार को फटकार लगाई और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। BMC पर महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर बदले की कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं।