मानसून सत्र के 100 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं, परिसीमन बिल पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

21 नवंबर को सत्र स्थगित होने के 100 दिन पूरे हुए, कांग्रेस को विशेष सत्र बुलाए जाने की आशंका

परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस के आरोप और संसद के मानसून सत्र की तस्वीर
मानसून सत्र के 100 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं होने पर कांग्रेस ने परिसीमन बिल को लेकर सवाल उठाए।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 100 दिन बाद भी औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ है। महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल को लेकर सियासी हलचल के बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस को आशंका है कि सरकार इस विधेयक को लाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है।

13 अगस्त को स्थगित हुआ था मानसून सत्र, अब तक नहीं हुआ सत्रावसान

संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। 21 नवंबर को इसके 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ। इसी मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में जरूरी समर्थन जुटाने में लगी है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर कहा कि मानसून सत्र को स्थगित हुए 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसे अब तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

परिसीमन बिल के लिए 361 वोटों की जरूरत का दावा

दिए गए राजनीतिक आकलन के मुताबिक, परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत यानी 361 वोटों की जरूरत बताई जा रही है। वहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास 320 सदस्य बताए गए हैं। ऐसे में सरकार को अतिरिक्त समर्थन की जरूरत पड़ सकती है।

सियासी जानकारों के हवाले से यह भी कहा गया है कि भाजपा ने समर्थन जुटाने के लिए दक्षिण भारत में डीएमके और महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी (एसपी) से संपर्क किया है। हालांकि, यह जानकारी राजनीतिक आकलन के तौर पर सामने आई है।

परिसीमन बिल को लेकर सरकार की ओर से संभावित विशेष सत्र बुलाए जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कांग्रेस को आशंका है कि सरकार इसी रास्ते से विधेयक को संसद में पेश कर सकती है।

जयराम रमेश बोले- नए विधेयक के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नए विधेयक में क्या प्रावधान होंगे, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। उनके मुताबिक, इससे पहले लाया गया विधेयक 17 अप्रैल 2026 को खारिज हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि नए प्रस्ताव को लेकर किसी भी राजनीतिक दल के साथ गंभीरता से और व्यवस्थित तरीके से चर्चा नहीं की गई है।

जयराम रमेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। उन्होंने परिसीमन जैसे दूरगामी फैसले से पहले सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत बताई।

कांग्रेस ने परिसीमन टालने और महिला आरक्षण लागू करने की मांग की

जयराम रमेश ने कहा कि देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कई गंभीर चुनौतियां हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। उनके मुताबिक, व्यापक परिसीमन की प्रक्रिया को फिलहाल टाला जा सकता है।

उन्होंने 1976 में इंदिरा गांधी और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा परिसीमन को 25-25 साल के लिए टालने का उल्लेख किया। जयराम रमेश के अनुसार, वाजपेयी सरकार ने इसे 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के नतीजे आने तक टाला था।

कांग्रेस नेता ने सुझाव दिया कि लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व का ढांचा बरकरार रखा जाए तथा महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होने तक बनाए रखा जाना चाहिए।

दक्षिण भारत में परिसीमन को लेकर विरोध की आवाज

परिसीमन बिल को लेकर दक्षिण भारत में भी विरोध की बात सामने आई है। शुक्रवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना से दक्षिण भारत का महत्व ही खत्म हो जाएगा।

दक्षिण भारतीय राज्यों की ओर से उठ रही चिंताओं के बीच परिसीमन का मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के बड़े बदलाव से पहले सभी दलों और संबंधित पक्षों के साथ चर्चा होनी चाहिए।

परिसीमन बिल पर आगे क्या?

फिलहाल परिसीमन बिल को लेकर सरकार की अगली रणनीति और संभावित विशेष सत्र पर अटकलें जारी हैं। कांग्रेस ने नए प्रस्ताव पर सर्वदलीय चर्चा की मांग की है और मौजूदा लोकसभा संरचना के साथ महिला आरक्षण लागू करने का सुझाव दिया है। ऐसे में परिसीमन बिल पर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद आने वाले दिनों में भी राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं। (Expose India)

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