UPI Payment Charges को लेकर चर्चा तेज है। सरकार डिजिटल पेमेंट कानून में बदलाव पर विचार कर रही है।
नई दिल्ली/अमर भारती। भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) एक बार फिर चर्चा में है। वजह है डिजिटल पेमेंट से जुड़े कानून में संभावित बदलाव। फिलहाल सरकार ने UPI पर किसी भी तरह का चार्ज लागू नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भविष्य में बड़े व्यापारियों के यहां किए जाने वाले UPI भुगतान पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने का विकल्प सरकार के पास हो सकता है। इसी बीच एक सर्वे में सामने आया है कि यदि UPI ट्रांजैक्शन पर किसी प्रकार का शुल्क लगाया जाता है, तो बड़ी संख्या में उपभोक्ता दोबारा कार्ड आधारित भुगतान की ओर लौट सकते हैं।
LocalCircles सर्वे में क्या सामने आया?
LocalCircles के सर्वे के मुताबिक, यदि बड़े व्यापारियों के यहां UPI भुगतान पर चार्ज लगाया जाता है, तो करीब 50 प्रतिशत उपभोक्ता फिर से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना पसंद करेंगे। सर्वे यह भी संकेत देता है कि UPI की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेज, आसान और मुफ्त सेवा है। यदि इस पर शुल्क लगाया जाता है, तो इसका असर डिजिटल भुगतान के व्यवहार पर पड़ सकता है।
क्या है सरकार का प्रस्ताव?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार डिजिटल पेमेंट से जुड़े कानूनी ढांचे में बदलाव पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के तहत सरकार भविष्य में यह तय कर सकेगी कि किन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म या ट्रांजैक्शन को शुल्क से छूट दी जाएगी और किन पर MDR लागू किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक सरकार ने ऐसा कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है और न ही UPI पर किसी तरह का चार्ज लागू किया गया है।
किन ट्रांजैक्शन पर लग सकता है MDR?
रिपोर्ट्स के अनुसार चर्चा मुख्य रूप से 2,000 या 3,000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान पर MDR लगाने को लेकर है, खासकर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए। यदि भविष्य में ऐसा निर्णय लिया जाता है तो इसका असर बड़े व्यापारियों और ग्राहकों दोनों पर पड़ सकता है। हालांकि छोटे दुकानदारों और सामान्य UPI भुगतान पर फिलहाल किसी बदलाव की बात सामने नहीं आई है।
क्या अभी UPI पर देना होगा चार्ज?
फिलहाल सभी सामान्य UPI ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुफ्त हैं। सरकार या NPCI की ओर से UPI उपयोगकर्ताओं पर किसी प्रकार का MDR लागू नहीं किया गया है। यह केवल संभावित कानूनी बदलावों पर चल रही चर्चा है और अंतिम निर्णय सरकार की ओर से लिया जाना बाकी है।
ग्राहकों और कारोबारियों पर क्या होगा असर?
यदि भविष्य में बड़े UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लागू होता है, तो उपभोक्ता भुगतान के दूसरे विकल्प चुन सकते हैं। दूसरी ओर, व्यापारी भी अतिरिक्त शुल्क को लेकर अपनी भुगतान व्यवस्था में बदलाव कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बदलाव से पहले सरकार उपभोक्ताओं, बैंकों, फिनटेक कंपनियों और व्यापारिक संगठनों से व्यापक चर्चा कर सकती है।
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