8th Pay Commission Update: NC-JCM ने ₹69,000 Minimum Basic Pay, 3.833 Fitment Factor और 6% Annual Increment की मांग की है।
नई दिल्ली/अमर भारती। 8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारी संगठनों की शीर्ष संस्था National Council-Joint Consultative Machinery यानी NC-JCM ने वेतन, फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स और सालाना इंक्रीमेंट को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं। इनमें न्यूनतम बेसिक पे को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने और सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग शामिल है।
हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये अभी कर्मचारी संगठनों की मांगें और प्रस्ताव हैं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी प्रक्रिया के तहत सुझावों और ज्ञापनों पर विचार करेगा। अंतिम वेतन संरचना और लाभ सरकार की मंजूरी के बाद ही तय होंगे।
Pay Scale Merger से बदल सकता है वेतन ढांचा
NC-JCM के प्रस्ताव में मौजूदा 7वें वेतन आयोग के कई पे लेवल्स को मर्ज करने की बात कही गई है। प्रस्ताव के अनुसार, Level 2 और Level 3, Level 4 और Level 5, Level 7 और Level 8 तथा Level 9 और Level 10 को मिलाकर नए पे स्केल बनाए जा सकते हैं।
कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि इससे वेतन ढांचा सरल होगा और अलग-अलग लेवल्स के बीच मौजूद अंतर को कम किया जा सकेगा। साथ ही, प्रमोशन और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया को समझना भी कर्मचारियों के लिए आसान हो सकता है। NC-JCM ने 7वें वेतन आयोग के 18 कर्मचारी लेवल्स को 7 प्रमुख पे स्केल्स में समायोजित करने का प्रस्ताव भी रखा है। हालांकि, यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा या नहीं, इसका फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।
3.833 Fitment Factor से ₹69,000 न्यूनतम बेसिक पे का प्रस्ताव
8th Pay Commission से जुड़ी सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। NC-JCM ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। मौजूदा 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 है। NC-JCM के प्रस्ताव के अनुसार, 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर न्यूनतम बेसिक पे लगभग ₹69,000 हो सकती है। यह आंकड़ा कर्मचारी संगठनों के प्रस्ताव पर आधारित है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी की इन-हैंड सैलरी सीधे ₹69,000 हो जाएगी। वास्तविक वेतन में बेसिक पे के अलावा महंगाई भत्ता यानी DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्तों की भी भूमिका होती है।
सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग
NC-JCM ने सालाना वेतन वृद्धि को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव रखा है। संगठन चाहता है कि मौजूदा 3% वार्षिक इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6% किया जाए। अगर यह मांग स्वीकार होती है, तो कर्मचारियों के बेसिक पे में हर साल होने वाली वृद्धि की दर बढ़ सकती है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए मौजूदा इंक्रीमेंट पर्याप्त नहीं है। हालांकि, 6% सालाना इंक्रीमेंट का प्रस्ताव भी अभी अंतिम सरकारी नीति नहीं है।
प्रस्तावित पे स्केल में कितना बदलाव हो सकता है?
NC-JCM के प्रस्ताव के अनुसार, विभिन्न स्तरों पर न्यूनतम वेतन में बदलाव का खाका तैयार किया गया है। प्रस्तावित आंकड़ों के मुताबिक—
- Level 1: मौजूदा ₹18,000 से प्रस्तावित न्यूनतम पे ₹69,000
- Level 2 और 3 का मर्जर: प्रस्तावित न्यूनतम पे करीब ₹83,200
- Level 4 और 5 का मर्जर: प्रस्तावित न्यूनतम पे करीब ₹1,12,000
- Level 6: प्रस्तावित न्यूनतम पे करीब ₹1,35,700
- Level 7 और 8 का मर्जर: प्रस्तावित न्यूनतम पे करीब ₹1,82,500
- Level 9 और 10 का मर्जर: प्रस्तावित न्यूनतम पे करीब ₹2,15,100
ये आंकड़े NC-JCM के प्रस्तावित 3.833 फिटमेंट फैक्टर पर आधारित हैं। इन्हें अंतिम वेतनमान नहीं माना जा सकता।
पेंशन और अन्य सुविधाओं पर भी प्रस्ताव
NC-JCM के ज्ञापन में सिर्फ वेतन बढ़ाने की मांग नहीं की गई है। संगठन ने पेंशन, HRA, प्रमोशन और अन्य कर्मचारी सुविधाओं को लेकर भी कई सुझाव दिए हैं। प्रस्तावों में न्यूनतम HRA स्लैब में बदलाव, सेवा अवधि के दौरान न्यूनतम प्रमोशन सुनिश्चित करने और पेंशन से जुड़े कई सुधार शामिल हैं। कुछ मांगों में पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी OPS की बहाली का मुद्दा भी शामिल है।
8th Pay Commission पर अभी क्या स्थिति है?
भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स, संगठनों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। आधिकारिक प्रक्रिया के तहत आयोग को मिले ज्ञापनों और सुझावों का अध्ययन किया जाएगा। इसलिए अभी ₹69,000 न्यूनतम बेसिक पे या 3.833 फिटमेंट फैक्टर को लागू मानना सही नहीं होगा। अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद ही होगा। अगर NC-JCM की प्रमुख मांगों को स्वीकार किया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं।
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