समाज में बदलाव लाने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने की खास योजना है मिशन शक्ति
लखनऊ। प्रदेश में चल रहे मिशन शक्ति अभियान की सफलता को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलाधिकारी ‘मिशन’ को अप्रैल के बाद भी जारी रखने के लिए अगले एक वर्ष का रोड मैप तैयार करके 31 मार्च तक महिला कल्याण विभाग को सौंपेंगें। इसके तहत महिलाओं और बच्चों के मुद्दों के लिए अलग-अलग कार्ययोजनाओं को तैयार किया जाएगा। बता दें कि मिशन शक्ति अभियान आगामी अप्रैल माह तक के लिए प्रस्तावित था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला कल्याण विभाग ने मिशन शक्ति के तहत अब तक प्रदेश के लगभग 7.06 करोड़ लोगों को जागरूक किया गया है। जिसमें 4,27,45,135 महिलाएं और 2,78,68,302 पुरुष शामिल हैं। महिला कल्याण विभाग के निदेशक और मिशन शक्ति के नोडल अधिकारी मनोज कुमार राय का कहना है कि बहुत से क्षेत्रों में आज भी महिलाओं और बच्चों को भेदभाव व लैंगिक असमानता का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में उनको उन स्थितियों से उबारने में प्रभावी संचार की बड़ी भूमिका है। इसी को ध्यान में रखते हुए विशेष सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार माड्यूल तैयार किया गया है और मार्च माह में इसी माड्यूल के माध्यम से जनजागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में हम बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के साथ सम्मिलित रूप से कार्य कर रहे हैं ।
सामाजिक सोच में आएगा बदलाव
मिशन शक्ति अभियान के तहत मार्च माह की थीम “महिलाओं तथा बच्चों में सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार” तय की गयी है। इसके तहत महिलाओं और बच्चों को अपने हक की लड़ाई में प्रभावी संचार की भूमिका के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही समाज में समाज में सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार के माध्यम से रुढ़िवादी मान्यताओं को दूर करने के लिए सकारात्मक माहौल बनाया जाएगा। इसके अलावा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली महिलाओं की पहचान कर उनकी सफलता की कहानियों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि अन्य महिलाओं के लिए वह प्रेरणा बन सकें।
संचार माड्यूल पर होगा प्रशिक्षण
विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मास्टर ट्रेनिंग सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार माड्यूल के आधार पर एक से 10 मार्च तक दी जाएगी। इसमें हर जिले के बाल संरक्षण इकाई के एक-एक सदस्य, महिला शक्ति केंद्र से एक-एक सदस्य, हर जिले से चार-चार मुख्य सेविका को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण राज्य स्तर पर ऑनलाइन दी जाएगी। यही मास्टर ट्रेनर अन्य विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को 10 से 31 मार्च के मध्य प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसमें जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला शक्ति केंद्र, वन स्टॉप सेंटर, मुख्य सेविका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को शामिल किया जाएगा।