1969 से 2026 तक महाराष्ट्र की राजनीति में बगावत, सत्ता संघर्ष, शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और भाजपा के बदलते समीकरणों का विस्तृत विश्लेषण।
नई दिल्ली/अमर भारती। भारत के राजनीतिक मानचित्र में महाराष्ट्र केवल एक राज्य नहीं बल्कि सत्ता के सबसे बड़े प्रयोगों की प्रयोगशाला रहा है। यहां राजनीति कभी स्थिर नहीं रही। गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं, विरोधी साथ आते हैं, सहयोगी प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं और कभी-कभी पूरी राजनीतिक धारा ही बदल जाती है। आज जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) से छह सांसदों के अलग होने की खबरें चर्चा में हैं, तब यह सवाल फिर खड़ा हो गया है कि क्या महाराष्ट्र एक और बड़े राजनीतिक पुनर्गठन की ओर बढ़ रहा है? हालांकि महाराष्ट्र के इतिहास को देखने पर यह कोई नई घटना नहीं लगती। यहां बगावतें अपवाद नहीं बल्कि राजनीति का स्थायी चरित्र रही हैं। 1969 में कांग्रेस के विभाजन से शुरू हुई यह कहानी 2026 तक पहुंचते-पहुंचते कई राजनीतिक दलों, नेताओं और विचारधाराओं को बदल चुकी है। लेकिन एक चीज नहीं बदली- सत्ता हासिल करने और उसे बचाने की जंग।
कांग्रेस विभाजन: भारतीय राजनीति के नए युग की शुरुआत
महाराष्ट्र की आधुनिक राजनीतिक कहानी को समझने के लिए 1969 का कांग्रेस विभाजन महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस संगठन के बीच संघर्ष उस समय चरम पर पहुंच गया था। परिणामस्वरूप कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई—
- कांग्रेस (आर)
- कांग्रेस (ओ)
यह केवल संगठनात्मक विभाजन नहीं था बल्कि भारतीय राजनीति में नेतृत्व बनाम संगठन की बहस का आरंभ भी था।
महाराष्ट्र के कई प्रभावशाली नेता इंदिरा गांधी के साथ खड़े हुए। इनमें यशवंतराव चव्हाण जैसे नेता शामिल थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यहीं से महाराष्ट्र में मजबूत व्यक्तित्व आधारित राजनीति की नींव पड़ी।
शरद पवार: बगावत को सत्ता में बदलने की कला
अगर महाराष्ट्र में राजनीतिक विद्रोह को सफल सत्ता रणनीति में बदलने वाले किसी नेता का नाम लिया जाए तो वह शरद पवार हैं।
1978 में उन्होंने कांग्रेस से अलग रास्ता अपनाया और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट (PDF) का गठन किया। जनता पार्टी के समर्थन से वे मात्र 38 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए।
यह घटना कई मायनों में ऐतिहासिक थी।
पहला, इसने दिखाया कि महाराष्ट्र में सत्ता केवल पार्टी की ताकत से नहीं बल्कि संख्या और रणनीति से तय होती है।
दूसरा, इसने आने वाली पीढ़ियों के नेताओं को यह संदेश दिया कि यदि राजनीतिक गणित आपके पक्ष में है तो स्थापित नेतृत्व को चुनौती दी जा सकती है।
यही कारण है कि आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को सबसे कुशल रणनीतिकारों में गिना जाता है।
शिवसेना का उदय: मराठी अस्मिता से राजनीतिक शक्ति तक
1966 में बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी।
उस दौर में मुंबई तेजी से बदल रही थी। रोजगार और उद्योग के अवसरों के कारण देशभर से लोग मुंबई पहुंच रहे थे। ऐसे माहौल में मराठी अस्मिता का मुद्दा राजनीतिक रूप से प्रभावी साबित हुआ।
शिवसेना ने इस भावना को संगठित शक्ति में बदला।
पार्टी की सफलता के पीछे चार प्रमुख कारण रहे—
- मजबूत कैडर नेटवर्क
- सड़क स्तर की आक्रामक राजनीति
- मुंबई महानगरपालिका पर पकड़
- बाल ठाकरे का करिश्माई नेतृत्व
धीरे-धीरे शिवसेना केवल मुंबई की पार्टी नहीं रही बल्कि महाराष्ट्र की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गई।
भाजपा-शिवसेना गठबंधन: 25 वर्षों की राजनीतिक साझेदारी
1989 में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन बना।
उस समय भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की प्रक्रिया में थी जबकि महाराष्ट्र में शिवसेना का जनाधार मजबूत था। दोनों दलों की राजनीतिक आवश्यकताएं एक-दूसरे को पूरक थीं।
करीब 25 वर्षों तक यह गठबंधन राज्य की राजनीति की सबसे मजबूत धुरी बना रहा।
1995 में पहली बार दोनों दल सत्ता में पहुंचे।
मुख्यमंत्री बने मनोहर जोशी और उपमुख्यमंत्री बने गोपीनाथ मुंडे।
यह महाराष्ट्र में कांग्रेस वर्चस्व के अंत की शुरुआत थी।
1995 की सत्ता और शिवसेना की विडंबना
1995 में शिवसेना का सपना पूरा हुआ और पार्टी सत्ता में पहुंची।
लेकिन एक दिलचस्प तथ्य यह है कि अविभाजित शिवसेना द्वारा दिए गए तीनों मुख्यमंत्री—मनोहर जोशी, नारायण राणे और उद्धव ठाकरे—अपने-अपने कार्यकाल में पांच वर्ष पूरे नहीं कर सके।
यह महाराष्ट्र की राजनीति की अस्थिरता को दर्शाता है।
यहां सत्ता हासिल करना जितना कठिन है, उसे लंबे समय तक बनाए रखना उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण रहा है।
1999: जब शरद पवार ने फिर बदल दिया राजनीतिक खेल
1999 में शरद पवार ने कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का गठन किया।
उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था।
लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद वही एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बनाने को तैयार हो गई।
राजनीति के इस मोड़ ने महाराष्ट्र में एक नया सिद्धांत स्थापित किया—
विचारधारा महत्वपूर्ण है, लेकिन सत्ता गणित उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है।
कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन ने लंबे समय तक महाराष्ट्र की सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखा।
2014: भाजपा का उदय और शक्ति संतुलन में बदलाव
2014 महाराष्ट्र की राजनीति में निर्णायक वर्ष साबित हुआ।
विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 122 सीटें जीतकर खुद को राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया।
दूसरी ओर शिवसेना 63 सीटों तक सीमित रह गई।
यह पहला अवसर था जब भाजपा गठबंधन की छोटी सहयोगी नहीं बल्कि बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी।
यहीं से दोनों दलों के संबंधों में बदलाव शुरू हुआ।
शिवसेना को महसूस होने लगा कि उसकी पारंपरिक राजनीतिक जगह सिकुड़ रही है जबकि भाजपा राज्य में स्वतंत्र विस्तार चाहती थी।
2019: पांच दिन की सरकार और भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा नाटक
23 नवंबर 2019 की सुबह भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो चुकी है।
जब अधिकांश राजनीतिक पर्यवेक्षक महाविकास अघाड़ी सरकार बनने की संभावना देख रहे थे, उसी दौरान देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली।
लेकिन यह सरकार केवल पांच दिन चली।
इसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर महाविकास अघाड़ी (MVA) का गठन किया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने।
यह गठबंधन भारतीय राजनीति के सबसे असामान्य गठबंधनों में गिना गया क्योंकि इसमें वैचारिक रूप से विपरीत दल एक साथ आए थे।
2022: शिंदे की बगावत और ठाकरे युग का सबसे बड़ा संकट
जून 2022 में शिवसेना के भीतर वह विस्फोट हुआ जिसने पार्टी की दशकों पुरानी संरचना को बदल दिया।
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 से अधिक विधायक अलग हो गए।
नतीजा स्पष्ट था—
- उद्धव सरकार गिर गई
- शिंदे मुख्यमंत्री बने
- शिवसेना का संगठन विभाजित हो गया
इसके बाद चुनाव आयोग ने असली शिवसेना और तीर-कमान चुनाव चिह्न शिंदे गुट को दे दिया।
यह केवल राजनीतिक हार नहीं थी बल्कि संगठनात्मक पहचान का संकट भी था।
2023: एनसीपी भी टूट गई
जिस पार्टी को शरद पवार ने खड़ा किया था, वही पार्टी 2023 में सबसे बड़े आंतरिक संकट से गुजरी।
अजित पवार 41 विधायकों के समर्थन के साथ अलग हो गए और शिंदे-भाजपा सरकार में शामिल हो गए।
बाद में चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को वास्तविक एनसीपी के रूप में मान्यता दी।
इस घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में कोई भी दल विभाजन से अछूता नहीं है।
2026: उद्धव ठाकरे के सामने अस्तित्व की चुनौती
लोकसभा चुनाव 2024 में नौ सीटें जीतकर शिवसेना (यूबीटी) ने वापसी के संकेत दिए थे।
लेकिन अब छह सांसदों के अलग होने की चर्चाओं ने पार्टी को फिर मुश्किल में डाल दिया है।
वर्तमान स्थिति में—
- यूबीटी के पास सीमित विधायक शक्ति है।
- शिंदे गुट सत्ता में है।
- भाजपा राज्य की सबसे मजबूत संगठनात्मक ताकत है।
- अजित पवार प्रशासनिक और क्षेत्रीय नेटवर्क बनाए हुए हैं।
ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की है।
BMC: शिवसेना की असली ताकत कैसे कमजोर हुई?
मुंबई महानगरपालिका (BMC) लंबे समय तक शिवसेना की राजनीतिक रीढ़ मानी जाती थी।
1997 से 2022 तक लगातार 25 वर्षों तक पार्टी का प्रभाव यहां बना रहा।
लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती गईं।
मुंबई पर पकड़ कमजोर होने का सीधा असर संगठन पर पड़ा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि BMC पर नियंत्रण कमजोर पड़ना शिवसेना के लिए उतना ही बड़ा झटका था जितना विधानसभा में सत्ता खोना।
महाराष्ट्र की राजनीति का नया युग
आज महाराष्ट्र में चार बड़े शक्ति केंद्र दिखाई देते हैं—
भाजपा
सबसे मजबूत संगठन और संसाधन।
एकनाथ शिंदे
सत्ता, प्रशासन और संगठनात्मक ढांचा।
अजित पवार
क्षेत्रीय प्रभाव और प्रशासनिक अनुभव।
उद्धव ठाकरे
भावनात्मक जुड़ाव, ठाकरे ब्रांड और पारंपरिक शिवसैनिक आधार।
यानी महाराष्ट्र की राजनीति अब केवल विचारधारा की नहीं बल्कि संगठन, संसाधन और नेतृत्व की संयुक्त लड़ाई बन चुकी है।
निष्कर्ष: महाराष्ट्र में सत्ता का खेल कभी खत्म नहीं होता
महाराष्ट्र का राजनीतिक इतिहास बताता है कि यहां कोई भी समीकरण स्थायी नहीं है।
1969 में कांग्रेस टूटी।
1978 में शरद पवार ने बगावत की।
1999 में एनसीपी बनी।
2019 में महाविकास अघाड़ी बनी।
2022 में शिवसेना टूटी।
2023 में एनसीपी विभाजित हुई।
और 2026 में उद्धव ठाकरे एक नए संकट का सामना कर रहे हैं।
इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में असली सवाल यह नहीं है कि अगली बगावत होगी या नहीं। सवाल यह है कि अगली बगावत किस दल में होगी, उसका नेतृत्व कौन करेगा और उसका सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति ने बार-बार साबित किया है कि यहां सत्ता बदल सकती है, दल बदल सकते हैं, नेता बदल सकते हैं, लेकिन सत्ता की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।
आगे क्या?
महाराष्ट्र की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहां कोई भी राजनीतिक समीकरण स्थायी नहीं होता। 1969 में कांग्रेस टूटी, 1978 में पवार ने बगावत की, 1999 में एनसीपी बनी, 2019 में महाविकास अघाड़ी बनी, 2022 में शिवसेना टूटी और 2023 में एनसीपी विभाजित हुई। अब 2026 में सवाल यह नहीं है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बगावत होगी या नहीं, बल्कि यह है कि अगली बगावत किस दल में होगी और उसका सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बात हमेशा स्थायी रही है-यहां सत्ता का खेल कभी खत्म नहीं होता।
नोट- (लेखक के स्वयं के विचार प्रस्तुत किए गए हैं अमर भारती ग्रुप इसकी पुष्टि नहीं करता)
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