बाराबंकी। बाराबंकी जनपद में कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और किसानों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गुरुवार को लोक सभागार, बाराबंकी में डीएम की अध्यक्षता में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी (आत्मा) की गवर्निंग बोर्ड (शासी निकाय), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, जिला भूमि संरक्षण समिति तथा जिला मिशन समिति की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, पद्मश्री प्रगतिशील कृषक राम सरन वर्मा, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं समितियों के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के उपरांत उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण एवं मूल्य नियंत्रण को लेकर अलग से समीक्षा की गई, जिसमें उर्वरक निर्माता कंपनियों और थोक विक्रेताओं ने भी भाग लिया।
बैठक के दौरान उप कृषि निदेशक ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पिछले वर्ष चयनित 104 किसानों के खेतों पर सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना अभी प्राप्त नहीं हुई है। एग्रीजंक्शन योजना के अंतर्गत निर्धारित 15 लाभार्थियों का चयन पूरा कर लिया गया है और उन्हें आरसेटी, बाराबंकी में 13 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जनपद में 84 प्रतिशत से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। खरीफ अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष ढैंचा एवं धान के बीजों का शत-प्रतिशत वितरण किया जा चुका है, जबकि दलहनी एवं मिलेट्स फसलों के बीजों का वितरण लगातार जारी है। इसके साथ ही यंत्रीकरण योजना एवं इन-सीटू योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है, जो 10 अगस्त 2026 तक चलेगी।
निर्धारित लक्ष्यों की विस्तार से समीक्षा
बैठक में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल तथा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। भूमि संरक्षण अनुभाग ने वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जबकि पिछले वर्ष कराए गए कार्यों का विवरण एवं फोटोग्राफ भी समिति के समक्ष रखे गए। प्रस्तुत कार्यों पर समिति ने संतोष व्यक्त करते हुए योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की सराहना की।
डीएम ने सभी अधिकारियों को दिए निर्देश
समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि विभाग एवं संबद्ध योजनाओं का संचालन शासन और विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सभी समितियों पर किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशानुसार अनुदानित उर्वरकों के साथ गैर-अनुदानित उत्पादों की टैगिंग किसी भी स्तर पर नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी स्तर पर इस प्रकार की अनियमितता पाई गई तो संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।