Bharat Bhushan Tiwari encounter मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका
नई दिल्ली/अमर भारती। बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी और राजनीतिक बहस छेड़ दी है। इस कथित मुठभेड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें मामले का स्वतः संज्ञान लेने, निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका
वकील नरेंद्र मिश्रा द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि मामले की जांच न्यायालय की निगरानी में कराई जाए। याचिकाकर्ता ने इस घटना की जांच CBI या विशेष जांच दल (SIT) से कराने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि यह मामला केवल एक कथित पुलिस मुठभेड़ का नहीं, बल्कि कानून के शासन, नागरिक अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। इसलिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आवश्यक है।
आत्मसमर्पण के बाद गोली चलाने का आरोप
याचिका में दावा किया गया है कि मृतक भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और अपनी पिस्तौल भी फेंक दी थी। इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला देते हुए कहा गया है कि आत्मसमर्पण के बाद भी पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। याचिकाकर्ता के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर चुका हो और किसी के लिए तत्काल खतरा न हो, तो उसके खिलाफ जानलेवा बल का प्रयोग कानून के दायरे में नहीं आता। याचिका में इसे गंभीर कानूनी उल्लंघन बताया गया है।
सामाजिक मुद्दों को उठाने वाला युवा था भरत
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि भरत भूषण तिवारी कोई पेशेवर अपराधी नहीं था। वह स्नातक शिक्षित युवक था और सोशल मीडिया के माध्यम से बाढ़, स्थानीय समस्याओं और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाता था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच के बिना घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता नहीं चल सकेगा।
गवाहों और परिवार की सुरक्षा की मांग
जनहित याचिका में गवाहों और मृतक के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि न्याय की मांग कर रहे लोगों पर प्रशासनिक दबाव और पुलिस कार्रवाई की शिकायतें सामने आ रही हैं। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस मुठभेड़ों को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और प्रत्येक कथित फर्जी एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच अनिवार्य होनी चाहिए।
बिहार की राजनीति में तेज हुई बहस
भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला अब बिहार की राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने भी घटना पर सवाल उठाए हैं। बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले की जांच हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने के निर्देश दिए हैं।
जदयू और भाजपा नेताओं ने भी उठाए सवाल
जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि वायरल वीडियो ने पूरे एनकाउंटर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि केवल चार पुलिसकर्मियों का निलंबन पर्याप्त नहीं है और समयबद्ध जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे और आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने भी पुलिस के आधिकारिक संस्करण पर सवाल उठाए हैं। दोनों नेताओं ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए इसे संदिग्ध मुठभेड़ बताया है।
पुलिस अपने दावे पर कायम
दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के दौरान भरत भूषण तिवारी ने पहले फायरिंग की थी, जिसके जवाब में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। पुलिस का दावा है कि पूरी कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई थी। हालांकि वायरल वीडियो, परिजनों के आरोप और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बाद इस मामले को लेकर सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट और प्रस्तावित न्यायिक जांच की दिशा में उठाए जाने वाले अगले कदमों पर टिकी है।
भरत भूषण मामले ने पकड़ा तूल, कड़े किए कई सवाल
भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला केवल एक पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है। यह मामला कानून के शासन, मानवाधिकारों, पुलिस जवाबदेही और न्यायिक पारदर्शिता से जुड़े व्यापक प्रश्न खड़े कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई है तथा आने वाले दिनों में इसकी जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर पूरे देश की नजर रहेगी।
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