लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक लाभ देते हुए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के हस्ताक्षरों से जारी शासनादेश के अनुसार अब प्रदेश के कर्मचारियों को 58 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 20 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इनमें करीब 12 लाख राज्य कर्मचारी, 4 लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारी और 3.5 लाख पुलिसकर्मी शामिल हैं। शासनादेश के मुताबिक बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान मई माह के वेतन के साथ किया जाएगा, जबकि जनवरी से अप्रैल तक की बढ़ी हुई राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा कराई जाएगी।
सहायता प्राप्त संस्थानों और शहरी निकाय कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, शहरी निकायों के पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभावित कर्मचारी तथा यूजीसी वेतनमान से आच्छादित कर्मचारियों को भी इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने महंगाई भत्ते के आदेश जारी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त विभाग का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद सबसे पहले राज्य कर्मचारियों को उसका लाभ देने का आदेश जारी किया जाता है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं और उनके नेतृत्व में समय से वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य देयों का भुगतान लगातार किया जा रहा है।
15 दिन के भीतर पूरी हुई कर्मचारियों की मांग
संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि परिषद ने 9 मई को मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार की तर्ज पर 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की थी। सरकार ने 15 दिन के भीतर ही कर्मचारियों के हित में आदेश जारी कर दिया, जिससे लाखों कर्मचारियों को तत्काल राहत मिलेगी। संयुक्त परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे, उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया, प्रीति पांडे और अन्य पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री एवं अपर मुख्य सचिव वित्त के प्रति आभार व्यक्त किया।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों और निगम कर्मियों के लिए भी जल्द आदेश की मांग
अध्यक्ष जेएन तिवारी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत तथा निगम कर्मचारियों के लिए भी शीघ्र महंगाई भत्ते का आदेश जारी किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने आशा बहुओं, संगिनी एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लंबित मानदेय का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को पिछले चार माह से मानदेय नहीं मिला है, जबकि मुख्यमंत्री पहले ही इनके मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं। परिषद ने समय से भुगतान सुनिश्चित करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है।